SSC GD Foundation रक्षक बैच 2025-26
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21 May 2025 12:05 PM
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1.
वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहस पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तीन दिन चली बहस में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतरिम रोक का जोरदार विरोध किया। केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून में वक्फ करने वाले के लिए पांच वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता के प्रविधान को सही ठहराते हुए कहा कि शरई कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल ला का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणापत्र देना होता है। इस कानून में भी यही है। बस पांच साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की बात कही गई है।
2.
दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण में जुटी केंद्र सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र से जुड़ी सभी आवासीय योजनाओं में अब उनके लिए चार प्रतिशत आवास आरक्षित होंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया है
3.
पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से इन्कार करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के बाद इसको लेकर सहमति बनी है। हमने न केवल अमेरिका को बल्कि हर किसी को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी थी कि अगर पाकिस्तान संघर्ष रोकना चाहता है तो उसे हमें बताना होगा। उसके जनरल को फोन करके हमारे जनरल को यह कहना होगा। और यही हुआ। यह बात जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की पृष्ठभूमि में कही है कि वाशिंगटन ने संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई थी। जयशंकर ने मजाकिया लहजे में कहा-अमेरिका, अमेरिका में ही था।
4.
तेलंगाना सरकार जातिवार गणना के बाद अब पिछड़ापन सूचकांक तैयार करने जा रही है। राज्य के विशेषज्ञ कार्य समूह ने जातिवार सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों के आधार पर 243 उप-जातियों के बीच असमानताओं को आंकने के लिए अपनी तरह का पहला 'समग्र पिछड़ापन सूचकांक' तैयार करने का निर्णय लिया है।
5.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट-पीजी के तहत सीट ब्लाकिंग पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि सीट ब्लाकिंग में शामिल कालेजों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। सभी प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालयों को प्री-काउंसलिंग शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सिक्योरिटी जमा को जब्त करने के साथ ही भविष्य की नीट-पीजी में उनके शामिल होने पर भी रोक लगाई जाए। अदालत ने सीट ब्लाकिंग रोकने के लिए कई दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
6.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर से देश के 18 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये स्टेशन 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पुनर्विकसित किए गए हैं और सुरक्षा और सुगम यात्रा के प्रतीक हैं। देशभर के 1,300 से अधिक स्टेशनों को नए रूप में तैयार किया जा रहा है और इनमें क्षेत्रीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। ऐतिहासिक और धार्मिक नजरिए से स्थानीय महत्व को प्रमुखता से दर्शाया गया है। रेलवे स्टेशनों की अवसंरचना को विरासत, दिव्यांगजनों के लिए यात्री-केंद्रित सुविधाओं और यात्रा अनुभव बढ़ाने के लिहाज से विकसित किया गया है। इस अवसर पर मोदी ने बीकानेर को मुंबई से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।
7.
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद भी देश में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार अब जन जागरूकता का सहारा लेगी। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक राष्ट्र-एक मिशन नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसमें देशभर के सभी सार्वजनिक स्थलों, जैसे समुद्र और नदियों के तटों, पार्कों, पर्यटन स्थलों, रेलवे स्टेशन व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।
8.
पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद भारत ने एक बार फिर एक अमेरिकी लाबिंग कंपनी की सेवा लेने का समझौता किया है। लेकिन भारत के लिए अमेरिका में लाबिंग फर्म की सेवा लेने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। असल में भारत ने आजादी मिलने के दो वर्ष बाद ही पहली बार 1949 में एक अमेरिकी कंपनी रोजेन एंड फ्रेड की सेवा ली थी। उसके बाद से अभी तक सात बार अलग-अलग अवधि के लिए अमेरिकी लाबिंग कंपनियों को भारत हायर कर चुका है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को दें। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत इन कंपनियों की सेवा अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए लेता है और यह अमेरिका स्थित विदेशी दूतावासों के बीच बहुत ही सामान्य परंपरा है।
9.
पाकिस्तान की पोल खोलने गए भारतीय दलों को जापान और यूएई ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की और इसे पूरी मानवता के खिलाफ बताया। आपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी सरकारों को आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्ते के बारे में जानकारी देने के लिए गठित भारतीय सांसदों का दल गुरुवार को जापान और यूएई पहुंच गया।
10.
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि तुर्किये, पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने का पुरजोर आग्रह करेगा।
11.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म ने गुरुवार की राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान देश के जांबाज सैनिकों को छह कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के कर्मियों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता दिखाने के लिए चार मरणोपरांत सहित छह कीर्ति चक्र प्रदान किए।
12.
युद्धपोत निर्माता रक्षा पीएसयू गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), कोलकाता ने हथियार निर्माण के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना के लिए पहली बार निर्मित स्वदेशी 30 एमएम नेवल सर्फेस गन (एनएसजी) का सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण कर उपलब्धि हासिल की है। कंपनी द्वारा गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि स्वदेशी इलेक्ट्रो आप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके सटीक निशाना के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया।
13.
आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत ने आ आपरेशन सिंदूर द्वारा एक नया मानक स्थापित किया। आतंकवाद की जघन्य घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 2001 में संसद पर हमला हुआ था और 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में भयंकर नरसंहार किया था। इन बड़ी घटनाओं के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत मोदी सरकार के समय 2016 में उड़ी में आतंकी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई और 2019 में पुलवामा में भीषण आतंकी हमले के बाद हमारे लड़ाकू विमानों में पाकिस्तान के बालाकोट में बमबारी की। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कठोर कदम भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर किया भारतीय सेना ने पहले आतंकियों के नौ बड़े अड्डों को तबाह किया, फिर पाकिस्तानी सेना की उकसावे वाली कार्रवाई पर उसके कई प्रमुख एयरबेस ध्वस्त किए।
14.
सिथासी भाषणों में गुलाम जम्मू-कश्मीर की वापसी का दावा हम बरसों से करते रहे हैं। पिछले कुछ समय से एक बार फिर चहुंओर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है और वह लगे हाथ यह काम निबटा सकती है। दरअसल ऐसे प्रचारों ने जन आकांक्षाओं को जगा दिया है। एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने यह कहकर सरकार की आलोचना की भी है कि यदि उसने संघर्ष विराम स्वीकार न किया होता, तो वह क्षेत्र आज हमारा होता। सारी कश्मीर समस्या एक झटके में निबट गई होती। इन सबसे ऐसी जनभावना जगी है कि तमाम क्षेत्रों से आवाजें उठने लगी हैं कि गुलाम जम्मू-कश्मीर को अपने साथ मिलाने का यही सही समय है।
15.
कभी दुनिया में आइटी आउटसोर्सिंग के नाम से पहचाने जाने वाला भारत अब डिजिटल क्रांति की नई इबारत लिख रहा है। साफ्टवेयर के क्षेत्र में अपने कौशल के दम पर भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है और अब भारतीय डेवलपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारत को सिरमौर बनाने की राह में जुटे हुए हैं। हाल ही में आई गिटहब की एक रिपोर्ट के अनुसार, जेनरेटिव एआई के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है और अनुमान है कि वर्ष 2028 तक भारत कुल डेवलपर्स की संख्या के मामले में अमेरिका को पीछ छोड़ पहला स्थान हासिल कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, गिटहब प्लेटफार्म पर भारतीय डेवलपर्स की संख्या 2024 में 28 प्रतिशत बढ़कर 1.7 करोड़ के पार पहुंच गई है। दरअसल जेनरेटिव एआइ का मतलब ऐसी एआइ प्रणाली से है जिसमें न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग इमेज, आडियो आदि प्रकार के नए डाटा का सृजन होता है। न्यूरल नेटवर्क सीखे गए पैटर्न और नियमों के आधार पर आउटपुट उपलब्ध कराता है, जो हूबहू मानव निर्मित कंटेंट जैसा होता है। वर्ष 2023 में प्रकाशित ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ओपन एआइ के चैटजीपीटी और गूगल के बार्ड जैसे नवाचारों के आने से जेनरेटिव एआइ के बाजार में भूचाल आ गया है। अगले 10 वर्षों में जेनरेटिव एआइ का बाजार दुनियाभर में 1.3 लाख करोड़ डालर तक बढ़ने की संभावना है।
16.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहीन कांत पांडे ने कहा है कि वित्तीय समावेश के लिए बाजार में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर तीसरा युवा निवेशक (जनरेशन जेड-ऐसे युवा जिनका जन्म 1995 से 2012 के बीच हुआ है) प्रतिभूति बाजार में निवेश कर रहा है, जो कम उम्र में वित्तीय जुड़ाव की बढ़ती प्रवृत्ति का उत्साहजनक संकेत है।
17.
खरीफ और रबी फसलों की बंपर पैदावार के चलते गेहूं को छोड़कर प्रमुख खाद्य फसलों की औसत मंडी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चल रही हैं। यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए शुभ संकेत है। आरबीआइ नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, मई के लिए उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा (19 मई तक) ने अनाज और दालों कीमतों में व्यापक कमी का संकेत दिया है। केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। इसमें 14 खरीफ, सात रबी और दो वाणिज्यिक फसलें। सरकार विशेषकर गेहूं और चावल को खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्रीय पूल के लिए खरीदती है।
18.
एक देश-एक चुनाव को लेकर अब जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए समिति ने सभी राज्यों को कहा है कि हर मंत्रालय अपने हितधारकों के साथ एक देश-एक चुनाव के फायदे और नुकसान पर संवाद कर रिपोर्ट बनाए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट समिति को छह माह के भीतर सौंपे।
19.
अंतरराष्ट्रीय खगोलजों की एक टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जेडब्ल्यूएसटी) के डाटा का उपयोग करते हुए कासमोस वेब क्षेत्र में आकाशगंगाओं के समूहों का सबसे बड़ा नमूना प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन बाह्य आकाशगंगा खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास के साथ-साथ ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना के बारे में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
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