सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, कहा-बंगाल सर्वाधिक ध्रुवीकृत

पश्चिम बंगाल को 'सबसे अधिक ध्रुवीकरण वाला राज्य' बताते हुए, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को मतदाता सूची संशोधन अभियान के दौरान मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हमले पर प्रशासन की 'पूर्ण विफलता' और निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताई। 

होर्मुज संकट : 60 देशों की बैठक में भारत बोला

समाधान का एकमात्र रास्ता है कूटनीति और बातचीत

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में संकट को हल करने के लिए कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया। मिसरी ने ब्रिटेन में 60 से अधिक देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अस्थिर होर्मुज जलमार्ग से होकर वैश्विक जहाजरानी मार्गों को सुरक्षित करना था।

सोलह अप्रैल से संसद का तीन दिन का विस्तारित सत्र

महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए गुरुवार को संसद का वर्तमान बजट सत्र बढ़ा दिया गया है। अब लोकसभा तथा राज्यसभा की अगली बैठक 16 अप्रैल को होगी। दोनों सदनों की तीन दिवसीय बैठक 16 से 18 अप्रैल के बीच हो सकती है।

'कोलोरेक्टल कैंसर' के चेतावनी संकेतों की अनदेखी बड़ी समस्या

भारत में कोलोरेक्टल कैंसर तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रहा है। इस बाबत देश भर के 14 शहरों के 10,000 लोगों में हुए सर्वेक्षण में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। डाक्टरों की टीम की ओर से किए गए इस सर्वेक्षण की रपट को जारी करते हुए कैंसर विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई कि 80 फीसद से अधिक लोग 'कोलोरेक्टल कैंसर' के चेतावनी संकेत को या तो जानते नहीं या फिर उसे हल्के में लेते हैं।

जटिल बीमारियों में देखभाल का सवाल

गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग मरीजों को सरकारी स्तर पर घर में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में 'होम केयर' को भी शामिल किया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ या गंभीर रोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही सामाजिक तौर पर जागरूकता लाना भी आवश्यक है। आज भी मानसिक रोगियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के परिवारों की सामाजिक तौर पर उपेक्षा की जाती है, उनसे दूरी बनाई जाती है। अगर समाज की ओर से संवेदनशीलता दिखाई जाए, तो रोगियों और उनके परिजनों को राहत मिल सकती है। 

जटिल बीमारियों में देखभाल का सवाल

गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग मरीजों को सरकारी स्तर पर घर में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में 'होम केयर' को भी शामिल किया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ या गंभीर रोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही सामाजिक तौर पर जागरूकता लाना भी आवश्यक है। आज भी मानसिक रोगियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के परिवारों की सामाजिक तौर पर उपेक्षा की जाती है, उनसे दूरी बनाई जाती है। अगर समाज की ओर से संवेदनशीलता दिखाई जाए, तो रोगियों और उनके परिजनों को राहत मिल सकती है।

नागरिक प्रथम मंत्र को अपनाने की आवश्यकता : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तेजी से बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था को लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रशासन का मूल मंत्र 'नागरिक देवो भवः' है और सार्वजनिक सेवा को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है। 

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक संसद से मंजूर

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 (सीएपीएफ) को विपक्ष की आपत्तियों के बाद भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। बुधवार को इस विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा में विधेयक पर लंबी चर्चा कराई गई थी, जिसमें विपक्ष ने विधेयक के प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी और विपक्ष ने इसे प्रवर समिति को भी भेजने की सिफारिश की थी लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर तमाम आपत्तियों को निराधार बताया और उन्हें खारिज किया। 

हिमाचल में अयोग्य विधायकों की पेंशन रोकने का विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश में दलबदल के कारण अयोग्य घोषित किए गए विधायक अपनी पेंशन का अधिकार खो देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन लाभ देने से मना करने वाला एक विधेयक गुरुवार को पारित कर दिया।

निर्यातकों को राहत देने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह गठित

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण व्यापार में आ रही बाधाओं के प्रभाव को कम करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा, निर्यातकों को सहूलियत और समय पर हस्तक्षेप के जरिए व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के लिए मौजूदा घटनाक्रमों की निगरानी, समन्वय और हस्तक्षेप के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आइएमजी) का गठन किया। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, डीपीआइआइटी, सीबीआइसी, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय और रेल मंत्रालय शामिल हैं।

पेट्रोरसायन उत्पादों पर तीन महीने के लिए सीमा शुल्क में मिली छूट

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए हालात के बीच सरकार ने गुरुवार को महत्त्वपूर्ण 40 पेट्रोरसायन उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में तीन महीने (30 जून तक) छूट देने की घोषणा की। इस कदम से आपूर्ति में स्थिर बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है और इससे सरकारी खजाने पर करीब 1,800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस छूट से प्लास्टिक, पैकेजिंग, वस्त्र, दवा, रसायन, मोटर वाहन घटक सहित अन्य विनिर्माण क्षेत्रों जैसे पेट्रोरसायन कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भर उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 

चीन के आइएफडी प्रस्ताव का भारत ने किया विरोध

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि हाल में कैमरून में संपन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बैठक में, भारत ने विकास के लिए निवेश सुगम बनाने के समझौते पर चीन के नेतृत्व वाले आइएफडी प्रस्ताव का विरोध करने में अकेले ही कदम उठाया।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह 15.52 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के पार

सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में संशोधित अनुमान से मामूली रूप से अधिक रहा है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। संशोधित अनुमान के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में 15.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है।  

वित्त वर्ष 2025-26 में 62 फीसद बढ़ा रक्षा निर्यात

भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में सालाना आधार पर 62 फीसद से अधिक बढ़कर रिकार्ड 38,424 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच पर जानकारी देते हुए कहा कि रक्षा निर्यात में यह 'बड़ी छलांग' भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाती है।

'वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग की भावना जरूरी'

वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए सहयोग की भावना को और मजबूत करना जरूरी है। रूस व भारत की इस बैठक में रक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष अनुसंधान, एआइ और स्वच्छ ऊर्जा की पहचान उभरते क्षेत्रों के रूप में की गई, जिनमें भविष्य के सहयोग की संभावना है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा

होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने का सैन्य विकल्प व्यवहारिक नहीं

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को कहा कि उनका मानना है कि सैन्य अभियान के जरिए होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलना 'अवास्तविक' है। मैक्रों ने दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा कि कुछ लोग सैन्य अभियान के जरिए बलपूर्वक होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने की वकालत करते हैं। अमेरिका ने कई बार यह रुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी यह विकल्प नहीं चुना और हम इसे अवास्तविक मानते हैं। मैक्रों ने कहा कि सैन्य अभियान में 'बहुत ज्यादा समय लगेगा और जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को (ईरान के) रिवोल्यूशनरी गार्ड से खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें और कई अन्य हथियार मौजूद हैं'। 

नासा के आर्टेमिस-2 का प्रक्षेपण

पचास साल बाद चार अंतरिक्ष यात्री चांद के सफर पर रवाना

अमेरिका से चार अंतरिक्ष यात्री बुधवार को चांद की ओर रवाना हुए जो 50 साल से अधिक समय बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। यह मिशन दो साल में चांद पर उतरने की अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी 'नेशनल एरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन' (नासा) की कोशिश की शुरुआत है। 

अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला विधेयक मंजूर

संसद ने गुरुवार को अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को संक्षिप्त चर्चा व गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के जवाब के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राय ने कहा कि आंध्र प्रदेश विस में 28 मार्च को प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र से आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को दर्जा दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनरोध किया गया। 

ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए वैश्विक साझेदारी

ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) से संबंधित राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआइसीपीआर) ने वैश्विक साझेदारी की है। इस समझौते के तहत एनआइसीपीआर यूनिवर्सिटी आफ ओक्लाहोमा का स्टीफेंसन कैंसर केंद्र के साथ मिलकर ग्रीवा कैंसर के लिए किफायती और सुलभ समाधान विकसित करेगा। यह संस्थान अनुसंधान-आधारित कैंसर देखभाल और नैदानिक परीक्षण प्रदान करता है। अधिकारियों का कहना है कि देश की महिलाओं में होने वाला ग्रीवा कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 

ईरान युद्ध से दवा आपूर्ति पर असर की आशंका, स्थिति नियंत्रण में

विशेषज्ञों का कहना है कि अल्प से मध्यम अवधि में आम दवाओं की उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है, लेकिन लंबी अवधि में जोखिम बढ़ सकता है। आस्ट्रेलिया की दवा आपूर्ति प्रणाली को अल्पकालिक व्यवधानों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, दवा आपूर्ति प्रणाली एक नेटवर्क की तरह होती है, जिसमें कई कड़ियां जुड़ी होती हैं। यदि उत्पादन, परिवहन या कच्चा माल-प्रभावित होती हैं, तो पूरे नेटवर्क पर असर पड़ सकता है। युद्ध के कारण समुद्र मार्ग से सामान की आवाजाही में देरी से समस्याएं पैदा हो सकती हैं।